कर्मचारीलाई एकपटक लोकसेवा परीक्षा दिने अवसर, पास नभए के हुन्छ ?

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक संसद्को विकास समितिले पारित गरेको छ। समितिले आगामी संसद् बैठकबाट पारित गर्ने गरी स्थानीय तहका संघ तथा महासंघ गठन गर्न नपाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको हो।

समितिले यसअघि स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने गरी विधेयक पारित गरेको हो । समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो । मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा ९ मत र विपक्षमा १७ मत परेको थियो । जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिए ।

महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो । सरकारले सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउने गरी विधेयक पेस गरेको थियो । माओवादीले महासंघ नराख्न संशोधन हालेको थियो भने एमाले र कांग्रेसका सांसदले जिसस, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको अलगअलग महासंघ राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका थिए ।

समितिद्वारा पारित विधेयकमा स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार प्रकृतिका कर्मचारीले कुनै सुविधाबिना जागिर छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यदि जागिर कायमै राख्ने हो भने उनीहरूले लोकसेवाले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ । अहिले स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायत विभिन्न प्रकारका स्थायी नभएका कर्मचारी छन् । विधेयकले यस्ता कर्मचारीलाई एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिने अवसर दिने भएको छ । तर, अब एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिन ती कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्नेछैन । अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा ६ हजारभन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी रहेको अनुमान छ ।

Entertainment
  • No categories

You Might Also Like