महिला कर्मचारीलाई सरकारले दिने भयो यस्तो सुविधा !

काठमाडौं, २८ साउन । सरकारी, गैरसकारी र निजी संघसंस्थामा कार्यरत सुत्केरी महिलाले चार महिना आठ दिनको तलब पाउने भएका छन् ।

९८ दिन सुत्केरी विदासहित थप एक महिनाको तलब पाउने व्यवस्थासहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । सरकारी, गैरसकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको रायबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताका कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा अघि वा पछि एक महिनाको तलबसहिको बिदा दिने व्यवस्था विधेयकले समेटेको छ ।

पुरुष कर्मचारीको हकमा भने श्रीमती सुत्केरी भएको बेला हेरविचारका लागि १५ दिन बिदा दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । विधेयकअनुसार सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबसहित प्रसूति बिदा पाउनेछन् । दफा १३ मा भनिएको छ, ‘कुनै गर्भवती महिलालाई बिदा अपुग हुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शबमोजिम थप एक महिना तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’

पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पुरुष कर्मचारीलाई समेत प्रसूति स्याहारका लागि १५ दिन पारिश्रमिकसहित बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा निरन्तरता दिइएको हो । रोजगारदाता संघसंस्थाले पनि महिला कर्मचारीलाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा पनि बिदा पाउने अधिकार कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । हरेक महिलाले भेदभावरहित प्रजनन सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, भूगोल लगायतका आधारमा स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने गरी भेदभाव गरे एक वर्षसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिबाना हुन सक्छ । विधेयकको दफा २८ मा कसैलाई पनि सेवा लिने व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, पेसा, यौनिक तथा लैंगिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

वैचारिक आस्था, अपांगता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट संक्रमित रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुनै किसिमले भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ । यसैगरी, गर्भवती सेवा लिनबाट वञ्चित गरेमा, इन्कार गरेमा र जन्मको प्रमाणपत्र नदिएमा भने ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म मात्रै जरिबानाको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसैगरी, विधेयकले गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ सातासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

तर, गर्भपतन नगराउँदा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने अवस्थामा भने जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिनेछ । ‘गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ सातासम्म गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ,’ विधेयकको दफा १५ को ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लेख छ, ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पुग्न सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायसहित त्यस्ती महिलाको मन्जुरीबमोजिम जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिनेछ ।’ विधेयकमा आफैं सक्षम हुँदा हुँदै आफ्नो संस्थामा उपचाररत बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा स्पष्ट कारणबिना रिफर गर्नेहरूलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । गर्भपतन गराएमा भ्रुणको लिंग पहिचान हुने कुनै काम गरेमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

यस्तै, गर्भवती महिलाको गोपनीयता भंग गरे वा गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधयेकमा छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा घरबाट निकाला गर्न वा विस्थापन गरे वा गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

You Might Also Like