काठमाडौँ, जेठ १६ गते । कोभिड–१९ महामारीले उत्पन्न गरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सामना गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउँदै पुनरुत्थान गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट आएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खाने तेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइनेछ । यस्तै उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।

कोभिड–१९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चारगृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लबजस्ता व्यवसायले आव २०७८÷७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिड महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने, दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

बजेटमा घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा मिलाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ महिनासम्म म्याद थप गर्ने र बैङ्क ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसायी कोषको रकम परिचालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिएको छ ।

सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि परियोजना लागतको ३० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गर्दै यसबाट निजी लगानी प्रवद्र्धन हुनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । यसका लागि एक अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । gorkhapatra online